राष्ट्रवाद, राष्ट्रिय स्वाधिनता र नागरिक सर्वोच्चता

देशमाथि विदेशीले नाङ्गो हस्तक्षेप गर्‍यो भन्नेले उल्टै विदेशीलाई बोलाएर हस्तक्षेप गर भनेको होकि होइन? सरोज अधिकारी

काठमाडौं, (दैनिकी)

प्रधानसेनापति प्रकरणले सरकारबाट वाहिरिएको एकिकृत नेकपा माओवादी नागरिक सर्वोच्चताको माग राख्दै बैशाखबाट आन्दोलनमा होमिएको थियो। तर एमालेको नेतृत्वमा बनेको १७ दलीय गठबन्धन सरकारले उसको मागलाई ओझेलमा पार्दै आए। एनेकपा माओवादीले नौं महिने आन्दोलनको दौरानमा विभिन्न स्वरुपका संघर्ष गर्दै आए। कहिले सडकमा नाराजुलुस गर्दै सडक अवरुद्ध पारे त कहिले सडकमा नाचगान गरेर आनन्द पनि बटुले। उनीहरुले आन्दोलनको उद्घोष गर्दा त हामीलाई पनि लाग्दथ्यो कि एमाओवादी नागरिक प्रति अति नै संवेदनशील छ भनेर तर सुरुदेखिनै भएका घटनाक्रम हेर्दा भने त्यस्तो देखिएन। उल्टै जनतामाथि सास्ती थोपर्ने कामहरु भए। नागरिकले उनीहरुलाई साथ नदिएका होइनन्, हजारौं जनता सडकमा उत्रिएर नारा लगाएकै हुन्। तर पहिलो चरण आन्दोलन देखि तेश्रो चरणको आन्दोलनको समाप्ति पछि यसको मुल्यांकन गर्ने हो भने हातलाग्यो सुन्य जस्तै भयो। माओवादीको आन्दोलनलाई न त सरकारले महत्व दियो न त बुद्धिजिवि तथा नागरिक समाजले नै। यो कस्तो विडम्वना † अन्तिममा आएर त भारतसंग मात्रै बार्ता गर्छौं भनेर झन बिवादमा मुछिए।

सायद प्रचण्डको उत्ताउलो भाषणले पनि आन्दोलनलाई ओझेलमा पारेको हुन सक्छ। सरकार प्रमुख हुंदा अरुपार्टीलाई भ्याकुर लखटेजस्तै लखेट्नुपर्छ भनेर कुर्लिने माओवादी, सधैं जनताकाबीचमा छौं भन्ने माओवादी, विदेशी प्रभुको इसारामा सञ्चालन भएको सरकार भन्ने माओवादी, आज कसरी विदेशी प्रभुसंगमात्र बार्ता गछौं भन्न पुग्यो? यो कस्तो राष्ट्रवादी चिन्तत हो? यसमा ठूलै रहस्य लुकेको हुनुपर्दछ। देशको ठूलो पार्टीका अध्यक्ष जस्ता जिम्मेवार ब्यक्तिले सार्वजनिक मञ्चमा यस्तो भाषण गर्नु सिंगो मुलुकको हितमा छ कि छैन? त्यो छुट्याउने काम विवेकशील नागरिकको हो। प्रचण्डले भारतसंग गरेको प्रस्तावले देश र जनताको मर्यादा माथि चोट पुग्छ कि पुग्दैन? देशमाथि विदेशीले नाङ्गो हस्तक्षेप गर्‍यो भन्नेले उल्टै विदेशीलाई बोलाएर हस्तक्षेप गर भनेको होकि होइन? यस प्रकारको अभिव्यक्तिलाई हामी जनताले कसरी बुझ्ने? कठ्पुतलीनै भएपनि देश सरकारबीहिन भनेछैन। माओवादी राष्ट्रिय स्वाधिनता र नागरिक सर्वोच्चताको लागि साच्चिनै संवेदनशील भए यसै कठपुतली नामांनकन सरकारलाई भारतपरस्त नबन्न दवाद दिनुपर्थ्यो। तर उल्टै भारतलाई मालिक बनाएर आफु सरकार भन्दा एक कदम अघिबढेर कठ्पुतलीको नमुना दिएको हो भन्ने कि नभन्ने?

हो, एनेकपा माओवादीले उठाएका प्रश्नहरु जायज छन्। नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनाकाल देखि नै नेपालमाथि भारतले हस्तक्षेप गर्दै आएको छ। हरेक पटक राजनितिक परिवर्तन हुन्छन् अनि नेपाली शासक माथि अनेक शर्त प्रस्तुत गर्दै आफ्नो अनुकुलतामा पार्दै आइरहेको छ। यसको उदाहरण २००७ साल पछि मातृका कोइरालाका पालामा भनौ अथावा २०१७ साल पछि पंचायती शासकका पालामा। त्यसबखतका तत्कालिन राजा महाराजालाई लालिपप दिएर नफकाएका होइनन् त्यसको परिणाम तराइका जंगल ध्यस्तपारि मुल्यवान काठ भारतसामु नसुम्पिएको होइन। त्यसका साक्षी तत्कालिन पंचायती मन्त्री हेमबहादुर मल्ल जीवितै होलान्।

बहुदलीय प्रजातन्त्र पछि त झन खुला रुपमा जमीन अतिक्रमण देखि सन्धी सम्झौता समेत मनपरी ढंगबाट भए। जसले गर्दा वर्षादका बेला नेपाली भुमी जलमग्न हुने, हिउदमा मरुभूमी। तर भारतलाई भने बर्षादले पनि केहि असर नगर्ने, हिउदमा पनि नेपालको पानीले पुरै सिंचाइ हुने। यो बषौं देखि चल्दै आएको नेपाली जनताले सहन गरेकै कुरा हो। हामीलाई थाहा छ ०५१ साल अगाडी एमालले पनि १९५० का असमान सन्धिहरु पुनराबलोकन हुनु पर्छ भनेका थिए। तर गिरिजाप्रसादको सरकारले त्यसलाई धोती लगाइदिए। त्यसपछि एमाले सरकारमा आएपछि यो प्रस्तावलाई अफैंले ओझेलमा पार्‍यो। यो हाम्रो दिमागमा अझै ताजा छ।

अहिले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भारतसंग बार्तागर्न उठाएको प्रस्तावहरु पनि एमालेकै पुनराबृतिमात्रै हो। यसमा कुनै दम छैन। ०६५ सालमा त्रिपुरेश्वर स्थित वल्ड ट्रेड सेन्टरमा मनोज पण्डीतको “गे्रटर नेपाल” डकुमेन्ट्रीसो कार्यक्रम एकाएक भारतीय दुताबासको निर्देशनमा स्थिगित गरिएको समाचार मैले अखबारमा पढेको थिए। यो हाम्रो आन्तरिक मामिला माथिको ठाडो हस्तक्षेप हो कि होइन्? त्यसबेला प्रचण्डकै नेतृत्वको सरकार थियो र सरकारका संचारमन्त्री पनि कं महरा थिए। अब यसलाई नेपाली जनताले के भन्ने? सरकारमा छंदा त्यसको प्रतिबाद गर्न नसक्नु तर प्रतिपक्षमा आउनासाथ कुर्लिनु, यो कस्तो राष्ट्रियता हो? यो कस्तो नागरिक सर्वोच्चता हो?

यतिमात्र होइन त्यतिवेलाका तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्रीले भारत भ्रमणबाट फर्किनासाथ सीमा सम्वन्धी विवादका सम्बन्धमा बोलेका थिए कि अहिले सम्म भारत–नेपालबीचको सीमाना स्पष्ट छैन भनेर। हाम्रा सम्पूर्ण विवेकशील नागरिकलाई थाहाछ नेपालको सिमाना कहांदेखि कहां सम्म पर्छ भनेर। सबै नेपालीहरुले धेरथोर भूगोल बढेकै छन्। त्यतिमात्र होइन सुस्ताका बासिन्दाले बारम्वार भनीरहेका छन् हामीमाथि भारतले अतिक्रमण गर्‍यो, ज्यादती गर्‍यो भनेर। त्यति हुंदा हुंदै पनि जिम्मेवार मन्त्रीबाट त्यस्तो विवादास्पद भनाइ आउनुलाई हामीले कसरी बुझ्ने? त्यसको जिम्मा तत्कालिन सरकार प्रमुखले लिनु पर्ने थियो तर त्यसो भएन। सत्तापक्ष एमाओवादीको तर्फबाट पनि कहि, कतै, कुनै प्रतिक्रिया आएको थिएन। अब यो कदमलाई के भन्ने राष्ट्रवादी भन्ने हो वा राष्ट्रघाती?

यसपछिको सरकारले पनि बैदेशिक हस्तक्षेपलाई निरन्तर स्वीकार्दै आयो। अहिले माधव नेपाल सरकारकी परराष्ट्रमन्त्रीले पनि सिमाना मिचिएको सम्वन्धमा आफुलाई जानकारी नभएको बताइन। बिचरा मन्त्री ज्यूलाई कसरी थाहा होस्? कहिल्यै जनतामाझ गएर राजनिति गर्नु परेन। बाबुको छत्रछांयामा हुर्किएकि राजकुमारी भारतको पहलमा बाबुकै आशिर्वादले मन्त्री बनेकि हुन्। उनलाई पुर्व, पश्चिम, उत्तर र दक्षिण नेपालको सिमाना कहां सम्म पर्छ भन्ने पनि थाहाछैन होला। र मेरो उनी प्रति कुनै गुनासो पनि छैन। किनकी नेपाल र नेपालीको अनुकुल, प्रतिकुल जेहोस उनका पिताले पहिले नै भारतसंग सम्झौता गरि सकेका छन्। अहिले उनी केवल गिरिजाबाबुको छांया मात्रै हुन्। यतिमात्रै होइन भखरैमात्र एमालेकै जिम्मेवार नेताले पनि तराईमा संघर्षरत शसस्त्र समुहसंग एमाले नेताकै संलग्नता रहेको कुरा सार्वजनिक गरेका छन्। तर अहिले सम्म सरकारका प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको कुनै प्रतिक्रिया नआउनुले शशस्त्र समुह सरकारबाटै सञ्चालिन त छैन्? भन्ने नउठ्ला भन्न सकिन्न। “हावा नलागी पात हल्लिन्न” भनेझै केही जानकारी नभइकन जिम्मेवार नेताले बोलेनन् होला। अब सरकारले छानबीन गर्नेकि नगर्ने? यसले सरकारमाथि एउटा नैतिक प्रश्न खडा गरेको छ। गृहमन्त्रीले यसलाई कसरी लिने हुन् यो सरकारको कुरा हो।

हामी नेपालीले मनन गर्नै पर्ने कुरा के छ भने, हामीले के पायौं? के गुमायौं?? भन्दा पनि हाम्रो बारम्बारको क्रान्तिबाट प्रजातन्त्र पायौं † गुमायौं † फेरी पायौं † ५० वटा भन्दा धेरै राजनितिक दलहरु पायौं। तर एउटा राष्ट्रियता भएको राष्ट्रसेवक राजनेता पाएनौं। हामीलाई त्यस्तो नेताको खांचो छ जसले राष्ट्रियताको सवालमा कुनै सम्झौता नगरोस्, राष्ट्रिय एकतामाथि आंच आउन नदिओस्। नेपाली नागरिकको स्वाभिमानमाथि चोट नपुर्‍याओस्।

विचारमा थप सामग्री