संविधान निर्माणः नागरिकको चासो

वर्षम्मको माओवादीको आन्दोलनवाट नझुकेका राजा जव ५० लाख जनता सडकमा उत्रिए पछि जनचाहना सामु घुँडा टेक्न वाध्य भएको । राम हरि गैरे

काठमाडौं, (दैनिकी)

नेपालको बर्तमान राजनीतिक परिस्थिति अत्यन्त तरल, अनिश्चितताउन्मुख, परिवर्तनशिल र गतिशिल पनि रहेको छ । आगामी २०६७ जेठ १४ गते भित्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न, राज्यको पुनर्संरचना गर्न र मुलुकमा दीर्घकालीन शान्ति स्थापनार्थ नया संविधान निर्माण गर्नु पर्ने अहम दायित्व संविधान सभामा निहीत छ । यसैका लागि नागरिकहरुले आफ्ना जनप्रतिनिधिहरु निर्बाचित तथा मनोनित गरी उच्च स्तरको सरसुविधा सहित काठमाडौंमा राज गराएका हुन् । तर हाल जनचाहनालाई कुण्ठित गर्ने कार्य स्वयम् संविधान सभाबाट भै रहेको छ र निरन्तर रुपमा भै रहेको व्यवधान तथा अवरोधको श्रेय संविधान सभामा स्थान पाएका दलहरु र खास गरी सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतको एकीकृत ने.क.पा. माओबादीलाई जान्छ । संविधान सभालाई नागरिकहरुले संविधान निर्माण गर्न र यथासक्य छिटो मुलुकमा दीर्घकालीन शान्तिको स्थापना गर्ने जनादेश दिएका हुन् तर काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमी तिर भने जस्तो सरकार बनाउने र सरकार ढाल्ने खेलमा सबैभन्दा ठूलो दल र अन्य दलहरु रुमल्लिदा जनादेश नै रुमल्लिरहेको आभाष नागरिकहरुले गर्न थालेका छन्। संघीयताको आवश्यकता, औचित्य, ढांचा, संरचना, संचालन विधि, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, केन्द्र सरकार, प्रादेशिक सरकार आदिका बारेमा जनचासो हुनु, छलफलहरु हुनु, विचार बिमर्श तथा अन्तरक्रिया हुनु स्वाभाविक हो । कसैले बहशको क्रममा संघीयता ठीक वा बेठीक भन्न पाउने उसको लोकतान्त्रिक अधिकारको कुरा हो । यो गहन बिषय र्सवसाधारण मतदाता नागरिकले राम्रोसंग बुझ्नु पर्दछ भन्ने कुरा सम्बद्ध सबैले हेक्का राख्नु पर्ने कुरा हो । अझ जनयुद्धको समयदेखि नै संविधानसभालाई मुल मुद्धाको रुपमा उठाउदै आएको संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दलले आफ्ना कार्यकर्ताको भीडलाई र्सवसाधारणलाई संघीयता, लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, अधिकार र कर्तव्य लगायतका विषयमा बुझाउने जस्तो महत्वपूर्ण कार्यमा उपयोग गर्नुको सट्टा जनचाहना विपरितको आन्दोलन, हत्या, हिंसा तथा आतंक तर्फ प्रेरित गरिरहनु आफ्नो जिम्मेवारीलाई आंखामा पट्टी बांधेर अन्धो भएको नाटक गरे झैं प्रतीत हुन्छ।

२०४६ सालको राजा सहितको प्रजातन्त्रले राजा माउ वने जनता चल्ला वनिरहे। जनचाहना माथि निरन्तर रुपमा प्रत्येक पाइलामा हस्तक्षेप मात्र भै रहयो । नेपालको परिवर्तनका र्सर्न्दभमा यसले खासै उपलव्धी हासिल गर्न सकेन । समय परिवर्तनशिल छ । विश्वको परिवर्तनलाई कुनै पनि देशका नागरिकले राम्रो संग नियालेका हुन्छन र परिवर्तनका चरणहरु आरम्भ हुने गरेका हुन्छन् जुन मुलुक आफैमा सम्पन्नशालि छन् ति देशका परिवर्तन जन चाहाना अनुरुप सहज रुपमा सम्पन्न हुने गरेको हामी पाउँदछौं । तर नेपालको सर्न्दभमा गाँठी कुरा के हो भने नेपालमा संविधान सभाको चुनावको मुख्य आशाय नेपालमा सदियौं देखिको एकदलीय तानाशाही शाशनको अन्त्य र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनाका लागि १२ वुंदे सहमति भएको कसैमा छिपेको छैन । हिजोको राजतन्त्र अन्त्यका लागि सवै दलको सहभागिता र समझदारीका कारण १९ दिने जनआन्दोलनवाट तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले जनता समक्ष र्समर्पण गरेका हुन् । दश वर्षम्मको माओवादीको आन्दोलनवाट नझुकेका राजा जव ५० लाख जनता सडकमा उत्रिए पछि जनचाहना सामु घुँडा टेक्न वाध्य भएको सत्यलाई कसैले भुल्न हुदैन । नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना पछि नेपाली जनतालाई दुई कुरामा ढुक्क भए । पहिलो सशस्त्र आन्दोलन गरिरहेको माओवादी राष्ट्रिय राजनितिको मुलधारमा समाहित हुन सफल भयो भने अर्को तर्फराजतन्त्रको समाप्त भई नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा परिणत भए पश्चात नेपालका वास्तविक मालिक नेपाली जनताहरु स्वाभिमानी नागरिकको रुपमा रुपान्तरण हुन पुगे ।

नेपालको व्यवस्थापिका संसदको पहिलो वैठकले गणतन्त्रको कार्यन्वयन भयो । गणतन्त्र नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री हुन पुगे पुष्पकमाल दाहाल -प्रचण्ड । नाम अनुसारको काम भने झै दरवारिया वछेडा लाई कार्यवाही गर्ने र्सर्न्दभमा सरकारमा सहभागि दलको विना सहमति निर्णय गरी ठुलै उपलव्धी हासिल गरे । गर्न पनि किन नगरुन आन्दोलनवाट सत्ताशिन भएको पार्टीको लागि आन्दोलन नै उपयुक्त परिकार वन्नु सामान्य हो । संविधान सभाको निर्वाचनलाई या नेपाली जनताले वुझेनन् या त नेताले वुझेनन् । नागरिकहरुले बुझे पनि नागरिकको नामको ठेक्का लिएर दलीय स्वार्थमा लिप्त हुने रथीहरुले यो कुरा बुझ्न सकेनन् । जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु जव संविधान वनाउन तयार हुदैनन् र संविधान वन्न नदिनका लागि विभिन्न प्रपन्च रचिरन्छन् भने नेपाली जनताको जनाधिकार कता जाने हो - यो प्रश्न अहम प्रश्न हो । संविधान वन्नका लागि नेपालको वर्तमान र्सर्न्दभमा न त दक्षिणपन्थी यथास्तिवादीले भने झै हुन्छ न त उग्रवामपन्थीहरुको चाहना वा स्वार्थ अनुरुप । यी दुवै स्वार्थवाट मुक्त हुदै नेपालको संविधान लेखन प्रक्रियालाई अगाडि वढ्नु संविधान सभाको नैतिक जिम्मेवारी हो र यसलाई समयमै मनन गरी कदम चाल्नु उपयुक्त हुन्छ छ ।

नेपाली जनताको साझा समस्या गास, वास र कपास नै हुन । जवसम्म देशको मुल कानुन तर्जुमा भै घोषणा हुदैन, तवसम्म सामान्य जनताले अरु धेरै कुराके अपेक्षा गर्नु हात्ति आयो हात्ति आयो फुस्सा भन्दा वाहेक केहि हुने वाला छैन । नेपालको सर्न्दर्भमा अर्को आन्दोलन के का लागि जरुरी छ - नेपालमा फेरि आन्दोलन के का लागि - यो भन्दा माथिको आन्दोलन के का लागि - अब यो भन्दा अघि बढेर निर्लज्ज रुपमा आन्दोलन गर्नु भनेको नेपालमा एकदलीय तानाशाही र अधिनायकवादी शासनको स्थापनाको पर्वाधार खडा गरी संविधान बन्न नदिने तयारीको रुपमा लिनु पर्ने बेला आएको छ । यसै कुराको आरम्भ माओवादीले गरेको छ । यदि यस्ते हठ कायम गरी राख्ने हो भने माआवादीले एक्लै राजशाहीलाई सत्ताच्यूत गरेको वा एकलौटी रुपमा आन्दोलन सफल बनाई अन्तरिम संविधान जारी गरेको दावी गर्न सक्नु पर्‍यो वा सबै सहयात्री राजनीतिक दलहरु र जनादेशलाई शिरोपर गरी सबैसंग सहकार्य गरी साझा धारणा विकास गरी हाल भै रहेको १२ वुदे सहमति र संयुक्त जनआन्दोलनको उपाहासको क्रमलाई अन्त्य गर्नु पर्नेछ । हिजो बाह्रवुंदे सहमतिका आधारमा जन आन्दोलन २ को आरम्भ भएको विषयमा कुनै दलले सत्यलाई विर्सन हुदैन । सशस्त्र आन्दोलनमा होमिएको माओवादी १२ वुदे सम्झौता पछि राष्ट्रिय सहमतिको राजनितिमा आउनुले राजनितिक निकाश पाएको वास्तविकतालई कसैले पनि लुकाउनु हुँदैन । हिजो राजतन्त्र समाप्त गर्दै नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको यात्रामा सवै दलको सहभागिता भएका कारण पनि नेपालमा लोकतन्त्रको वहालि भएको हो । यो उपलव्धीलाई कुनै एक दल विशेषले मेरो र हाम्रो एकल प्रयास हो भन्नु भुल हुनेछ ।

यसै मान्यताका आधारमा लोकतन्त्रलाई संस्थागत गराउनका लागि हिजो सहमति गर्ने दलहरुको साथ त्यतिकै जरुरी छ । जवसम्म संविधान वन्दैन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास हुदैन । तर यसो हुन नसकिरहेको कारण नेपालको राजनितिक वृतमा फरक मोड सिर्जना भएको छ । सवै दलका आफ्नै स्वार्थ होलान किनभने हिजो संविधान सभाको चुनावमा आ-आफ्नै घोषण पत्र थिए । घोषणा पत्रहरुमा उल्लिखित एजेण्डाहरु आफैमा महत्वपरुर्ण पनि थिए होलान् । जसरी सिमित साधन र असिमित आवश्यकताको सिद्घान्त हामीले वुझेका छौं । नेपालको संविधान सभाको चुनावी प्रकृयालाई त्यसै अनुरुप लिँदा पनि फरक नपर्ला । नेपालमा सम्पन्न संविधान सभाको निर्वाचन प्रसंसा गर्न लायक भएको थियो तर वर्तमान सर्न्दर्भमा निर्वाचित संविधान सभा आफ्नै कारणले नालायक भएको छ । संविधान सभाले सम्पुर्ण दलहरुलाई जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ तर केही दलले दलीय हैसियतलाई गोदाममा खाँदेर हिँड्न थाल्नु जनादेश र जिम्मेवारीको खिल्ली उढाएको भन्दा कुनै फरक नर्पला । अहिलेको र्सर्न्दभमा नेपालका दलहरु एउटै परिवारका सदस्य हुन् । घरको मुलीले घर मिलाउन सक्दैन भने त्यो घरको पारिवारीक जीवन कस्तो होला, सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ। संविधान निर्माण जस्तो महत्वपूर्ण कार्यलाई पाखा लगाएर सस्तो लोकप्रियताका लागि सडकवाट गणराज्य घोषणा गर्नुले भोली नेपालमा जातीय युद्वलाई निम्त्याउने प्रायः निश्चित भएको छ । कसैलाई पनि नागरिक सर्बोच्चताको नाममा जातीय बिद्धेशको बीजारोपण गर्ने अधिकार छैन र नागरिक भै सकेका जनताले यस कुरालाई पचाउनेवाला छैनन् । सडकबाटै गणराज्य घोषणा गर्ने हो भने कार्यपालिका , न्यायपालिका र व्यवस्थापिका के का लागि गठन हुन्छ भन्ने समेतको ख्यालै नगरी जसरी माओवादीले सडकवाट गणराज्य घोषण गर्ने हो भने यसरी घोषित गणराज्यले कस्तो प्रकारको कानुनी मान्यता पाउने - संविधानसभाको काम के र के का लागि यसको गठन भएको हो - यो कुरा सम्बद्ध सबै पक्षले बुझनु अपरिहार्य छ । नाच्न नजान्ने, आगन टेढो झै गरी सवैले सडकवाटै सरकार वनाउँने र नागरिकलाई अनाहकमा दुःख दिएर नागरिक सर्वोच्चताका ढोल पिट्ने हो भने यो कहाँको नागरिक सर्वोच्चता हो - यस तर्फसम्बन्धितले समयमै सचेत नहुने हो भने भोली आउने विकराल परिस्थितिको जिम्मेवारी पनि उसैले लिन तयार हुनु पर्दछ ।

विचार - थप सामग्री