संबेदनशील बिषयहरुमा सरकारी मौनताले उब्जाएका प्रश्नहरु

राष्ट्रिय अस्मितामाथि वारंवार धावा बोल्दा चुक्क नबोल्नेहरु अनमिनको राष्ट्रिय सरकारको सुझावमाथि भने कति छिटो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप देख्ने क्षमता प्रदर्शन गर्छन् । प्राप्त चुनाव परिणामका कारण सिर्जित परिस्थितिमा राष्ट्रिय सरकारको विरोध कुनै पनि राष्ट्रबादीले गर्न सक्ने देखिन्न ।

रामकुमार श्रेष्ठ

राष्ट्र र राष्ट्रियता एकार्काका परिपूरक हुन । बिना राष्ट्र राष्ट्रियताको अस्तित्व रहन्न भने कमजोर राष्ट्रियता सहितको राष्ट्र जीर्ण रोगी जस्तै हो र समयमा नै सो रोग निराकरणतर्फ यथोचित कार्यतत्परता नदर्शाइएको खण्डमा सो राष्ट्रको अस्तित्व कुनै पनि बेला समाप्त पनि हुन सक्छ अथवा त्यस्तो अवस्था नआए तापनि मुलुक ठूलो समस्याको भुमरीमा पर्न सक्छ । यस्तो अवस्था मूलत: प्रतिकूल आर्थिक एबं भू-राजनीतिक अबस्था र बलियाले कमजोर अवस्थामा रहेकहरुको साधन र श्रोतमाथि आधिपात्य जमाउन खोज्दा अथवा त्यस किसिमको रणनीति लिंदा सिर्जना हुने गर्दछ । अलि सम्पन्नले आफूभन्दा कमजोरको कमजोरीको फायदा लिएर आफ्नो अनुकूलको वातावरण सिर्जना गर्न हरेक संभाबित संभावनाहरुलाई अपनाउने सामान्य मानवीय स्वभाब सामान्यत जहाँ पनि देखिन्छ र यही नियम राष्ट्र राष्ट्र बीच पनि उत्तिकै लागु हुने गर्दछ । कमजोर पक्षको कमजोरीको फायदा लिने यस किसिमको स्वाभाबिक प्रकृयामा कमजोर पक्षमा स्वाभिमानको अभाब भएकाहरुको हाबी बढी भएमा सम्पन्नहरुको अरु थप चलखेलले अनुकूल वातावरण पाउनु स्वाभाबिक हो । यस किसिमको अवस्थामा कमजोर पक्ष झन झन कमजोर हुँदै जाने संभावना प्रवल हुँदै जान्छ शक्ति सन्तुलनका खातिर बिशेष शक्ति र बातावरण तयार नहुँदासम्म ।


सामान्यत देश र जनताको सीधै बिरोध कसैले पनि कहिल्यै पनि गर्न सक्तैनन भलै देश र जनतालाई नै थाती राख्ने काममा नै कुनै न कुनै रुपमा अग्रसर हुनेहरु नै किन नहुन । सीधा साधा जनताहरुलाई दिग्भ्रमित तुल्याउने ध्रिस्टता गर्दै प्राप्त शासन सत्तालाई निरन्तरता दिन अथवा प्राप्त भै नसकेको शासन सत्ता हात पार्ने प्रयास गर्न सर्ब स्वीकार्य शक्तिशाली हतियार हो यो । राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको आधारभूत कुरा नै देश र जनता भएको र राजनीतिको आधारशिला भनेकै राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र भएको कारण देश र जनताको पक्षमा नबोली राजनीति गर्ने भन्ने सवालै उठदैन । बर्गीय चरित्रका कारण कुन किसिमको जनतालाई कसरी प्राथमिकता दिइ कस्तो रणनीति अख्तियारी गर्ने भन्ने कुरा भने पार्टी पार्टी अनुसार फरक फरक हुन सक्छ र सिद्धान्तत यो कुरा कसैले पनि प्रदर्शन नगरी सबैले जनता शब्दलाई प्रयोग गरे तापनि उनीहरुले अख्तियार गर्ने रणनीति र व्यबहारले यो बुझ्न भने गार्हो पर्दैन ।


सामान्य अवस्थामा कुनै पनि सरकारको सबभन्दा प्रमुख दायित्वहरु भनेकै राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा र जनताका नैसर्गिक आवश्यकताहरुको परिपूर्ति गर्नु हो । समय, परिस्थिति, अवस्था र बिद्यमान क्षमतानुरुप अन्य दायित्वहरु थपिदै जान्छन । कुनै पनि राष्ट्को अस्तित्व सकिने बित्तिकै सो राष्ट्रसंग संबन्धित जनताको एउटा परिचय समाप्त हुन्छ र नयाँ परिचय शुरु हुन्छ । स्वाभिमानहरुको लागि बिद्यमान आपत बिपद र जस्तोसुकै पीडा पनि स्वीकार्य हुन सक्छ, तर पराधिनता ग्राह्य हुन सक्तैन । आफ्नो परिचय बोकेको राष्ट्रियता जोगाउनकै खातिर विस्वमा ठूला ठूला युद्धहरु भएका छन । राष्ट्रियता जव जव संकटग्रस्त अवस्थाबाट गुज्रन्छ, तव तव देश र जनताको मन्त्र जप्नेहरुको मन्त्र जपाइ यथार्थ नै हो वा देखावटी भन्ने कुराको अग्नी परीक्षा शुरु हुन थाल्छ । राष्ट्रियतामाथि आँच आउने जस्ता घटनाहरु वारंवार दोहोरिंदा पनि कोही मूक दर्शक बन्छ भने उनीहरुको लागि देश र जनताको मन्त्र जपाइ गोहीको आँशुभन्दा बढी केही होइन भन्ने कुरामा बिबाद गरिराख्नु पर्ने कुनै औचित्यता रहन्न ।


वारंवार सीमा अतिक्रमणका घटनाहरु भएका छन; सीमा क्षेत्रमा वलात्कार लगायतका अनगिन्ति आमानवीय घटनाहरु भएका छन; वारंवार हतियार सहित भारतीय प्रहरीहरु नेपाल छिरेका छन; बिना अनुमति भारतीय लडाकु विमान नेपाली भूभागमा उडेका छन; भारतीय सेनापतिले नेपाली शान्ति प्रकृयामा अवरोध पुग्ने किसिमका गंभीर आपत्तिजनक कुरा उठाएका छन; अमेरिकाबाट प्रकाशित हुने न्यूजवीक साप्ताहिकका सम्पादक, अन्तराष्ट्रिय गतिविधिका नियमित लेखक तथा अमेरिकी टेलिभिजन च्यानल सीएनएनका संचालक फरिद जकरियाले आफ्नो पछिल्लो पुस्तक अमेरिका पछिको विश्व (The Post American World) को १५४ पृष्ठको अन्तिम प्याराग्राफमा "बुद्ध भारतीय थिए र बुद्धिज्म भारतमा पत्ता लगाइएको थियो" भनी उल्लेख गरेका छन । जकारीयाको यो कदम भारतद्धारा नेपालको रास्ट्रियतामाथि श्रृखलाबद्ध रुपमा गरिदै आएको हस्तक्षेपमाथि थप उर्जा पुर्याउने दुराशयले अभिप्रेरित भएको देखिन्छ । आजसम्म अति संवेदनशील यी कुनै पनि बिषयमा सरकारले स्वत:स्फूर्त रुपमा आँफैले विरोध जनाउनु त कता हो कता त्यस किसिमको कदम चाल्न आग्रह गरिंदा अथवा आधिकारिक धारणा माग्दा समेत सरकारको वाक्य नफुटनुलाई अत्यन्तै आस्चर्यजनक, खतरापूर्ण, लज्जाजनक, रहस्यपूर्ण रुपमा लिइनु पर्ने हुन्छ । सीमा अतिक्रमण जस्तो अति संबेदनशील बिषयमा सरकार बिना दबाब स्वत:स्फूर्त रुपमा संबेदनशील भएर कदम चाल्दैन भने देशमा सरकार भएको अनुभूति जनताले के आधारमा गर्ने ? उल्टो यस्तो बिषयमा आधिकारिक धारणा र यथोचित कदमको लागि दबाब आउँदा र सीमा अतिक्रमण भएको आधिकारिक पुस्टी हुँदा समेत झन कहिले आधिकारिक ब्यक्ति नै सीमा मिचिएको छैन भन्ने, कहिले प्रतिपक्षी सरकारमा हुँदा पनि यस्तो बिषयमा मौन थियो भन्नुले सरकारको हदसम्मको नालायकी र लाचारीपनलाई नै पुस्टी गर्छ । माओबादी सरकारमा हुँदा सीमा समस्या तथा असमान सन्धिबारे मौन नै बसे पनि त्यस किसिमको अभिब्यक्ति ब्यक्त गर्नु भनेको अपरिपक्कता प्रदर्शन गर्नु हो किनकि अरुले गल्ती गर्यो भन्दैमा जिम्मेवारी बोकिसकेपछि मैले पनि गल्ती गर्नु कुनै गल्ती अथवा कमजोरी होइन भन्नु जस्तो नालायकीपन अरु केही हुन्छ र ? हुन त अहिलेको प्रतिपक्षी सरकारमा हुँदा भारत भ्रमणको क्रममा १९५० लगायतका सन्धिहरुको पुनर्मुल्यांकन लगायतका प्रश्न पनि उठाएको थियो र पशुपतिको पूजारी नेपाली राख्ने साहसिक काम पनि नगरेको होइन, तर त्यही पशुपतिको पूजारीको निर्णयका बिरुद्ध यस्ता संबेदनशील बिषयमा र ठूला ठूला भ्रस्टाचारका बिरोधमा चुक्क नबोल्नेहरुले प्रकृयागत कमजोरीको प्रसंग उठाएर निर्णय फिर्ता लिन लगाउन जुन गाइजात्रा देखाउन पनि पछि परेनन ईतिहासमा त्यो एउटा बिचित्रको प्रतिपक्षी भूमिकाको रुपमा देखा पर्ने छ ।


भारत सरकारले उत्तर प्रदेश राज्यको पिपरहवामा नक्कली कपिलबस्तु निर्माण गरेको छ । गौतमबुद्धका बुवा राजा शुद्धोदनको दरबार नेपालमा नभै भारतमा भएको दावी गर्दै भारतको उत्तर प्रदेश सरकारले नेपालको कपिलवस्तु सीमा नजिकै नक्कली कपिलवस्तु निर्माण गरेको हो । भारतीय पुरातत्वविदहरुको सहयोगमा कपिलवस्तु भन्सार नाका चाकरचौडादेखि तीन किलोमिटर दक्षिणमा प्राचीन कला तथा सँस्कृतिको नक्कल गरी नक्कली कपिलवस्तुको बिस्तारलाई राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय बिरोधका बाबजुद भारतले जारी राखेको छ । त्यहाँ रहेका ठूलाठूला बोर्डमा ‘राजा शुद्धोदनको दरबार’ र ‘भगवान गौतमबुद्धले २९ वर्ष बिताएको स्थल’ भनेर लेखिएको छ । सो स्थानमा केही वर्ष यता भारतले गौतमबुद्धको जन्मस्थल भनेर प्रचार गर्दै अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल लगायतका पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको छ । भारत सरकारले भारतीय तथा अन्तराष्ट्रिय सञ्चार माध्यमबाट असली प्राचीन कपिलवस्तु उत्तर प्रदेशको पिप्रहवा नै रहेको प्रचार गरीरहेको छ । नक्कली कपिलवस्तुलाई भारतले दिग्भ्रमित पार्न कृत्रिम नदीको रुपमा नहर समेत निर्माण गरेको छ । राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक मात्र नभएर धार्मिक रुपमा समेत भारतको यस किसिमको अतिक्रमण स्वाभिमान नेपालीको लागि सह्य हुन सक्तैन । भारतको यही रवैयाले गर्दा संसारभरी छरिएर रहेका नेपाली बुद्धिजिबीहरुको पहलकदमीमा थुप्रै बिदेशीहरुको समेत सहभागितामा संसारका बिभिन्न देशमा बिभिन्न किसिमका कार्यक्रम सहित विस्वब्यापी कार्यक्रमको रुपमा कपिलवस्तु दिवस (यस कार्यक्रमको बारेमा बिस्त्रित जानकारीको लागि www.worldamity.wordpress.com) मनाए १ डिसेम्बर २००९ मा । १ डिसेम्बर १८९६ मा जर्मन पुरातत्वबिद Anton Führer ले लुम्बिनिमा अशोक स्तम्भ पत्ता लगाइ अन्तरराष्ट्रिय जगत सामू ल्याए र गौतम बुद्ध लुम्बिनीमा जन्मेका हुन भन्ने सबभन्दा राम्रो प्रमाण हो यो । नेपाललाई संसारमा चिनाउने एउटा बलियो आधार शान्तिका प्रतिमूर्ति गौतम बुद्ध हुन र उनी जन्मेको स्थान पत्ता लागेको सो दिनलाई महत्व दिइनु न्याय संगत नै देखिन्छ । यस्कै आधारमा यस दिनलाई कपिलबस्तु दिबस मनाइने निर्णय गरिएको हो । संसारका बिभिन्न देशमा रहेका नेपालीले २००९ मा विस्वब्यापी रुपमा मनाइएको यो दोश्रो कार्यक्रम थियो र योभन्दा पहिला १५ जुनमा भारतद्धारा नेपालको बिभिन्न भू-भागमा गरिएको सीमा अतिक्रमण र नेपालीमाथि गरिएका बिभिन्न किसिमका आमानवीय कृयाकलापका विरुद्ध विस्वब्यापी कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो र दुबै कार्यक्रममा यस पंक्तिकारको सकृय समन्वयकारी भूमिकाको क्रममा कपिलबस्तु दिबस कार्यक्रमको तयारीको सिलसिलामा भने वर्तमान सरकारका मन्त्री डा मिनेन्द्र रिजालले जानकारीको लागि धन्यवाद दिनेभन्दा बढी यस बिषयमा सरकारले आधिकारिक रुपमा नै केही बोल्ने तथा गर्ने गरेको पाइएको छैन ।


राष्ट्रिय अस्मितामाथि वारंवार धावा बोल्दा चुक्क नबोल्नेहरु अनमिनको राष्ट्रिय सरकारको सुझावमाथि भने कति छिटो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप देख्ने क्षमता प्रदर्शन गर्छन् ।
प्राप्त चुनाव परिणामका कारण सिर्जित परिस्थितिमा राष्ट्रिय सरकारको विरोध कुनै पनि राष्ट्रबादीले गर्न सक्ने देखिन्न । यो यथार्थता भित्रको चुरो जो कोहीले पनि सहजै बुझ्न सक्ने भएकोले तर्क वितर्कको आवश्यकता देखिन्न । देशमा के यही बातावरण सिर्जना गर्नकै लागि नै हो त एकाध ब्यक्ति मात्र नभएर प्रधानमन्त्री, उप प्रधानमन्त्री, रक्षा मन्त्री जस्ता महत्वपूर्ण पद लगायत अन्य पदहरुमा चुनाबमा पराजित भएकाहरु र अनेकन आरोप लागेकाहरुकै वाहुल्यता हुने गरी लोकतन्त्रको धज्जी उडाउने किसिमले सरकारको गठन गर्नु परेको ? - जो कोहीको मानसपटलमा उब्जने प्रश्न हो यो आज सरकार गठनपछिका घटनाक्रमहरुका कारण ।


यो देश जोगाउने जिम्मा माओवादीको मात्र नभएर संपूर्ण नेपालीको हो । अत: माओवादीले सीमा अतिक्रमण नियन्त्रण तथा गुमेको भू-भाग फिर्ताको मुद्धा उठान गर्यो र फरिद जकरियाको कदमको विरोध गर्यो भनेर विरोधको लागि विरोध गर्नका लागि मात्र अन्य पार्टीहरु मौन बस्नु अथवा विरोध गर्नु भनेको भारतले श्रृन्खलाबद्ध किसिमले जसरी नेपालको रास्ट्रियतामाथि खोला धमिल्याउने रणनीति अख्तियारी गरेको छ त्यसैलाई बल पुर्याउनु हो र स्पस्टत: यो आफ्नै मृत्यु पत्रमा हस्ताक्षर गरे समान हो । बिरोध रचनात्मक हुनुपर्छ, सरोकारवाला ब्यक्ति अथवा संस्थाले ध्यान दिन नसकेको कुरामा ध्यान आकृस्ट गरी देश र समाजलाई अगाडि बढाउने किसिमको हुनुपर्छ । सरकारमा बस्नेले पनि प्रतिपक्षको कुरा गंभीरतापूर्बक सुन्ने र लिने गर्नु पर्छ । जन चेतनाको स्तर अब त धेरै माथि उठिसकेकोले आफ्ना हरेक काम कुरोको विस्लेषण जनताले आँफैं पनि गर्न सक्छन भन्ने कुरालाई अब त महसूस गर्न सक्नु पर्ने हो, तर नेताहरु नीतिगत काम कुरो गर्नमा भन्दा बिरोधीको खोइरो खन्न र आफूलाई पानीमाथिको ओभानो देखाउनमा नै ब्यस्त देखिन्छन र त्यस्कै कारण आफू झन झन नालायक प्रमाणित हुँदै गएको यथार्थता बोध गर्न चुकिरहेको देखिन्छन । अत: यस्तो संबेदनशील बिषयबस्तुमा नेताहरु यसरी कुर्सीको लागि मौन बस्छन भने कार्यकर्ताहरुले देशको रक्षा र भावी सन्ततिको भविस्यको लागि दिगभ्रमित नेताहरुलाई आफ्नो पछि पछि लुरु लुरु लाग्ने वातावरण बनाउने उपयुक्त समय हो । अन्य कुरामा बिबाद र संझौता गर्न सकिएला, राष्ट्रियताको बिषयमा होइन ।

विचारमा थप सामग्री