रक्षकनै भक्षक

तोयानाथ भट्टर्राई इलाम,२३ माघ

इलाममा उत्पादन हुने जडिबुटी व्यापार गर्नेहरूले इलामबाट झापा पुर्‍याउँदा प्रति ट्रक २६ हजार गैरकानुनी कर तिर्नुपर्ने गरेको खुलासा भएको छ ।
व्यापारीले जिल्ला वन कार्यालयमा सङ्कलन पुर्जीको रकम बुझाएपनि रेञ्जपोष्ट ढाट लगायत २५ वटा निकायमा अवैध कर बुझाउनु पर्ने गरेको पाइएको हो ।
जडिबुटी उत्पादन र संरक्षणमा कृयाशील उच्च पहाडि जडिबुटी उत्पादक तथा संरक्षण संस्था इलामले सदरमुकाममा आयोजना गरेको जडिबुटी बजारीकरण सञ्जाल बिस्तार गोष्टिमा सो जानकारी दिइएको हो ।
व्यापारीले इलामको देउराली बजार निकासी करबाट अवैध कर बुझाउने गरेका छन् । व्यापारीले देउरालीमा निकासी तिर्ने बित्तिकै प्रहरी चौकी देउराली र देउराली रेञ्जपोष्टलाई समेत कर बुझाउने गरेका छन् ।
त्यसपछि वनले चुरेघाँटीमा कर उठाउने गरेको छ, प्रहरीले जिरो किलोमिटरमा र भञ्ज्याङको गोलाखर्क ढाटमा समेत रकम बुझाउनु पर्ने गरेको व्यापारीहरूलाई उधृत गर्दै संस्थाका दिपक लुङ्गेलीले जनाएका छन् ।
त्यसैगरी फिक्कल बजारमा बजार निकासी कर र फिक्कलमै रहेको रेञ्ज पोष्टले समेत कर उठाउने गरेका छन् । त्यसपछि झापाको पाँच स्थानमा समेत अवैध कर उठाउने गरेको पाइएको छ । झापाको बुधबारे रेञ्जपोष्ट, चारआली रेञ्जपोष्ट, धुलाबारीस्थित प्रही चौकी र झापा जिल्ला निकासी कर समेत बुझाउँदा प्रतिगाडि २६ हजारसम्म खर्च हुने गरेको बताइएको छ ।
यो सरकारले लिने वैध करको आधा हो । एक ट्रकमा ४४ मन जडिबुट्टी निकासी गरिने गरेको व्यापारीहरू बताउँने गरेका छन् ।

व्यापारीले सङ्कलन पुर्जी, छुट पुर्जी, जिल्ला निकासी कर र भन्सार गरेर ४४ मनको ४७ हजार ५२० रुपियाँ कर बुझाउने गरेका छन् ।
तर पछिल्लो समयमा सबै प्रकृया पुर्‍याउँदासमेत जिल्ला वन कार्यालय इलामले व्यापारीलाई झण्झट दिन थालेपछि उत्तरी भेगका कृषकको चिरैतो समेत नबिकेको कृषकहरूले गुनासो गरेका छन् । उच्च पहाडि जडिबुटी उत्पादक तथा संरक्षण संस्थाका कार्यक्रम संयोजक धनबहादुर खाम्दाक सम्पर्ूण्ा प्रकृया पुर्‍याउँदा समेत वन कार्यालयले छुट पर्ुर्जी नदिएको बताए ।
पर्ुर्जीका लागि आग्रह गर्दा वन कार्यालयले व्यापारीसँग मात्र काम गर्ने बताएको संस्थाको भनाई छ । व्यापारीहरूले वन कार्यालयले व्यापारीसँग मोटो रकम कमिसन लिने गरेकाले संस्था वा समूहसँग त्यसरी काम गर्दा सो नपाउने भएपछि काममा ढिलाई गरेको हो ।
व्यापारीहरूलाई समेत वन कार्यालयले थप झण्झट दिने गरेको छ । वन कार्यालयको झण्झटले गर्दा कृषकहरूले उत्पादन गरेको चिराइतो सबै डिपोमै थुप्रिएको छ । त्यसले कृषकलाई प्रत्यक्ष मारमा पारेको कृषकहरू बताउँछन् । सुलुबुङ २ कि रमिला बुर्जा भन्छिन्, 'उत्पादन गरेको चिराइतो बेच्न पाइएन । के हामी भोकै मर्नुपर्ने ।
कृषकहरूले वन ऐन जडिबुटी कृषकका लागि गलाको पासो भएको समेत गुनासो गरे । दी माउण्टेन इन्स्िटच्यूट र उच्च पहाडी जुडिबुटी उत्पादन तथा संरक्षण संस्थाको पहलमा इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङका २१ सीमावर्ती गाविसमा जडिबुटी खेती शुरु गरेका छन् ।
यस क्षेत्रका चारहजार ७२५ किसानले एक हजार दुइसय हेक्टर क्षेत्रमा जडिबुटी खेती गर्न थालेका छन् । कृषकले गतवर्षमात्र एक करोड ४१ लाख ७० हजार ४२७ रुपियाँ नगद आम्दानी गरेको एक अनौपचारिक संस्थाले र्सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । तर यसवर्षवन कार्यालयले गरेको कडाइको कारण सोचेजस्तो व्यापार नभएको कृषकहरू बताउँछन् ।

समाज - थप सामग्री