´रेमिटयान्सको पैसा डुब्ने खतरा’

नँया पत्रिकाबाट

काठमाडौँ, ६ असार

नेपालमा विश्वका ५५ भन्दा बढी मुलुकबाट रेमिटयान्स आउने गरे पनि ती पैसा सुरक्षित नभएकाले जुनसुकै वेला पैसा डुब्न सक्ने यस क्षेत्रमा कार्यरत व्यवसायीले बताएका छन् ।
नेपाल मुद्रा विप्रेषण संघले शुक्रबार आयोजना गरेको नेपालमा रेमिटयान्सको चुनौती र भविष्य विषयक छलफल कार्यक्रममा सहभागीले नेपालमा रेमिटयान्स पठाउने विदेशी कम्पनीको बैंक ग्यारेन्टी नभएकाले जुनसुकै वेला उनीहरू विदेशमा रहेका नेपालीसँग पैसा उठाएर भाग्न सक्ने अवस्था रहेको बताए । अहिले नेपालीले विदेशमा दुःख गरेर कमाएको पैसा डुबेमा देशको अर्थतन्त्रमा समेत ठूलो असर पर्ने भएकाले त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने माग उनीहरूको थियो ।
अहिले नेपाल भित्रिने करिब तीन सय अर्ब रुपैयाँ बराबरको रेमिटयान्स सबैभन्दा धेरै रेमिटयान्स कम्पनीबाट आउने गरेको छ । रेमिटयान्सबाट नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २५ प्रतिशत योगदान पुगेको छ । यस क्षेत्रमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिएर ५२ कम्पनीले कारोबार गरेका छन् । उनीहरूले विदेशी कम्पनीसँगको साझेदारीमा विश्वका विभिन्न भागमा काम गर्न गएका नेपालीबाट पैसा नेपाल पठाउने गर्छन् । राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिएका कम्पनीले साझेदार गरेका विदेशी कम्पनीको बैंक ग्यारेन्टी नभए पनि राष्ट्र बैंकले दर्ता गर्ने गरेकाले नेपालीको पैसा असुरक्षित भएको हो । विदेशी कम्पनीको बैंक ग्यारेन्टी नहुँदा नेपाली कम्पनी र नेपाली कामदारले पठाएको पैसा डुब्न सक्ने खतरा रहेकाले बैंक ग्यारेन्टी लिएर मात्र कम्पनीलाई स्वीकृति दिनुपर्छ,' नेपाल मुद्रा विप्रषण संघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले बताए । तर, व्यवसायीबीच बैंक ग्यारेन्टी चाहिने र नचाहिने विवाद भने यथावत् छ । पुराना कम्पनीले बैंक ग्यारेन्टी अनिवार्य हुनुपर्ने माग गर्न थालेका छन् भने नयाँ कम्पनीले बैंक ग्यारेन्टीले नयाँ व्यवसायी यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्न बाधा पुग्ने भन्दै यसको विरोध गरेका छन् ।
विगतमा बंगलादेशमा रेमिटयान्स पठाउने बेलायती कम्पनीले ठगेर भागेकाले धेरै बंगलादेशी कामदार र रेमिटयान्स कम्पनीको पैसा डुबेको थियो । नेपालमा त्यस्तो हुन नदिन बैंक ग्यारेन्टी भएको विदेशी कम्पनीसँग साझेदार गर्ने नेपाली कम्पनीलाई मात्र स्वीकृति दिने पहल राष्ट्र बैंकले गरेकोमा व्यवसायीबीचको विवादका कारण सफल भएको छैन । 'राष्ट्र बैंकमा रेमिटयान्स सेवा प्रदान गर्ने भनी स्वीकृति लिन आउने नेपाली कम्पनीले अनिवार्य विदेशी कम्पनीको बैंक ग्यारेन्टी पेस गर्नुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने नियम बनाउन नेपाली व्यवसायीकै विवादका कारण गर्न सकिएन,' राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय विभागका कार्यकारी निर्देशक भाष्करमणि ज्ञवालीले भने । उनले बैंक ग्यारेन्टी पेस नगर्ने विदेशी कम्पनीसँग काम गर्दा भोलि केही भए र नेपाली कम्पनी डुब्ने भएकाले त्यसमा सहमति जनाउन सबैलाइृ आग्रहसमेत गरेका छन् ।
नेपाल घर-परिवार सर्वेक्षण २००८ मा उल्लिखित तथ्यांकअनुसार नेपाल भित्रिने रेमिटयान्समध्ये सबैभन्दा धेरै रेमिटयान्स कम्पनीबाट आउने गरेको छ । राष्ट्र बैकबाट स्वीकृति लिएका ५२ वटा कम्पनीले ४३ दशमलव ८२ प्रतिशत रेमिटयान्स भित्र्याउने गरेका छन् । उनीहरूले मुलुकभित्रका तीन हजार स्थानमा आफ्नो सेवा दिएर घरघरमै पैसा पुर्‍याइदिने गरेका छन् । रेमिटयान्स कम्पनीबाट ग्रामीण क्षेत्रका ४५ दशमलव ५२ प्रतिशत र सहरी क्षेत्रमा ४१ दशमलव २१ प्रतिशतले रेमिटयान्स बुझ्ने गरेका छन् ।
त्यसैगरी, विभिन्न बैंकबाट रेमिटयान्स बुझ्नेको संख्या २१ दशमलव ६९ प्रतिशत छ । बैंकबाट रेमिटयान्स बुझ्नेमा ग्रामीण क्षेत्रका १६ दशमलव ८५ र सहरी क्षेत्रका २९ दशमलव १२ प्रतिशत छन् । हुन्डीबाट रेमिटयान्स बुझ्नेको संख्या २८ दशमलव ८५ प्रतिशत छ । यो माध्यमबाट ग्रामीण क्षेत्रका ३१ दशमलव ५४ प्रतिशत र सहरी क्षेत्रका २४ दशमलव ७३ प्रतिशत रेमिटेन्स बुझ्ने गरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । सर्वेक्षणले अन्य स्रोतबाट ग्रामीण क्षेत्रमा ६ दशमलव ०९ प्रतिशत र सहरी क्षेत्रमा ४ दशमलव ९५ प्रतिशत गरी कुल ५ दशमलव ६४ प्रतिशत रेमिटेन्स बुझ्ने गरेको पाइएको छ ।
तथ्यांक हेर्दा अझै पनि ३५ देखि ४० प्रतिशत रेमिटयान्स गैरबैंकिङ च्यानलबाट आउने गरेको देखिन्छ । एकातिर यसलाई नियन्त्रण गनृ आवश्यक छ भने अर्कोतिर रेमिटयान्सबाट आएको पैसा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक देखिएको सरोकारवालाको ठम्याइ छ । घर-परिवार सर्वेक्षण २००८ को तथ्यांकअनुसार रेमिटयान्सबाट आएको पैसा सबैभन्दा धेरै घर-जग्गा खरिदमा प्रयोग हुने गरेको छ । घर-जग्गामा सहरी क्षेत्रमा ५२ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा ४५ प्रतिशत गरी कुल ४९ प्रतिशत रकम खर्च हुने गरेको छ ।
त्यसपछि, ऋण चुक्ता गर्न रेमिटयान्सको पैसा खर्च हुने गरेको छ । ऋण चुक्ता गर्न ग्रामीण क्षेत्रमा ३१ प्रतिशत र सहरी क्षेत्रमा २१ प्रतिशत रकम खर्च हुने गरेको छ । देशको अर्थतन्त्र धानेको रेमिटयान्सको सबैभन्दा दुःखद पक्ष यसबाट आएको पैसा जम्मा ११ प्रतिशत मात्र बचत भएको छ । बचत भएको रमकमध्ये पनि सहरी क्षेत्रमा १५ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा ५ प्रतिशत बचत रहेको छ । बचत पैसालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउने हो भने करिब २०/२५ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुन्छ । यसबाट अहिलेको मूल्यमा करिब १६७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ ।

आजका पत्रपत्रिकाबाट - थप सामग्री