मन्त्रीकै कारण हामीलाई असुरक्षाः सचिवहरू

नँया पत्रिकाबाट

काठमाडौं, ८ असार

प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल सरकारका ४० जना सचिवलाई सोमबार आफ्नो कार्यालयमा बोलाएर सरकारको काम किन सुस्ताएको भन्दै झपार्न खोज्दै थिए, तर एकपछि अर्को गर्दै सचिवहरूले गुनासा, असन्तुष्टि र आक्रोश पोख्न थाले, त्यही कारण प्रधानमन्त्री आफैंले बोलाएको बैठक मंगलबारसम्मका लागि स्थगित गरेका छन् ।
सरकारी कामकारबाही सुस्त भएको भन्दै प्रधानमन्त्री नेपालले सरकारका सबै सचिवलाई सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नै बोलाएका थिए । नेपाल सुरुमा आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका थिए । 'तपाईंहरूमा काम गर्ने स्पि्रट किन घट्यो ? सरकारलाई किन असहयोग गरेको ? यो तालले देश चल्छ ?' प्रधानमन्त्रीले सचिवहरूमाथि आक्रोश पोखेका थिए ।
प्रधानमन्त्री बोलुन्जेल मिडियालाई बैठकमा बस्ने अनुमति दिइएको थियो । तर, सचिवहरू बोल्न थालेपछि मिडियालाई बाहिर निकालिएको थियो ।
तर सचिवहरूले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूकै कारण कर्मचारीतन्त्र अन्योलग्रस्त भएको जवाफ फर्काए । सचिवहरूले सुरुमा गुनासो पोखे, पछि आक्रोश पोखे ।
प्रधानमन्त्री नेपालले कतिपय अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशनसमेत सचिवहरूले अटेर गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । 'प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशनसमेत तपाईंहरूले अटेर गर्ने ?' प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए । जवाफमा सचिवहरूले प्रधानमन्त्री नै भ्रष्टाचार रोक्न असफल भएको भन्दै प्रतिवाद गरेका थिए ।
सचिवहरूले भ्रष्टाचार रोक्न प्रधानमन्त्री असफल भएको, राजनीतिक दबाब व्याप्त रहेको र सचिवमाथि मन्त्रीबाटै भौतिक आक्रमण हुन सक्ने डर रहेको भन्दै आक्रोश पोखे । सचिवहरूले यतिसम्म भने, 'मन्त्रीहरूले गैरकानुनी काम लगाउँछन्, नमान्दा हामीमाथि भौतिक कारबाही हुने डर छ ।'
सरकारका विशिष्ट श्रेणीका सचिवहरूले सरकार र मन्त्रीहरूविरुद्ध प्रधानमन्त्रीसँगै यति चर्को स्वरमा मुख खोलेको यो पहिलोपटक हो । मन्त्रीहरूले ऐन-कानुनको बेवास्ता गर्दै नियमविपरीतका काम ग्ार्न आफूहरूलाई दबाब दिने गरेकाले आफूहरूले ठूलो मानसिक तनाव पनि भोग्नुपरेको भन्दै सचिवहरूले प्रधानमन्त्रीसमक्ष आक्रोश व्यक्त गरे ।
स्रोतका अनुसार कार्यक्रममा सहभागीमध्ये स्थानीय विकाससचिव श्याम मैनालीले राजनीतिक दबाबबारे, कानुन आयोगका सचिव मोहन बञ्जाडेले मन्त्रीकै संलग्नतामा भइरहेको भ्रष्टाचारबारे तथा कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका निमित्त सचिव डा. हरि दाहालले विधिको शासनको उपेक्षा भएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका थिए ।
'तीव्र राजनीतिक दबाब छ, दबाबका कारण ऐननियमअनुसार काम गर्न पनि कठिन छ,' स्रोतका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव श्याम मैनालीले भने, 'ऐन-नियमविपरीत काम गर्नुपर्दा मन्त्रीलाई दोष जाँदैन, त्यसको दोष त सचिवले लिनुपर्छ, अनि त्यस्तो काम गर्न हामी कसरी सक्छौँ ?' मैनालीले काम हुन नसकेकोबारेमा प्रस्ट पार्दै भने ।
केही समयअघि स्थानीय विकासमन्त्री पूर्णकुमार शेर्मा, अन्य मन्त्री र सभासद्को तोकादेशमा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनसहभागिता शीर्षकमा करोडौँ रुपैयाँ वितरण गर्न खोज्दा सचिव मैनालीले विरोध जनाएका थिए । अख्तियारले सो कार्यक्रम रोक्का गरिसकेको छ ।
कानुन आयोगका सचिव मोहन बञ्जाडेले भ्रष्टाचारमा नेपालले इतिहास 'ब्रेक' गरेको भन्दै घुमाउरो पाराले यसको दोष प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले लिनुपर्ने बताएका थिए ।
ऐन-नियमविपरीत काम गर्नुहँुदैन भनेर मन्त्रीलाई सम्झाउन खोज्दा मन्त्रीबाट उल्टो चेतावनी र धम्की खानुपरेको गुनासो सचिवहरूले गरेका थिए । 'हामी नेपाल सरकारका सचिव हौँ, कुनै राजनीतिक पार्टीविशेष र मन्त्रीको सचिव होइनौँ ?' सचिवहरूको एउटै भनाइ थियो । 'तर, त्यो मलाई थाहा छैन, जसरी पनि काम गर्नुपर्छ भन्दै मन्त्रीले धम्की दिन्छन्,' एक सचिवको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, 'यस्तो अवस्थामा कसरी काम गर्न सकिन्छ ?'
शारीरिक तथा मानसिक सुरक्षाका लागि आफूहरू मन्त्रीको 'एसम्यान'को रूपमा काम गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको गुनासो उनीहरूको थियो । 'हामी पूरै डिफेन्सिभ अवस्थामा छौँ, यस्तो अवस्थामा रहेका हामीले कसरी निर्धक्कसाथ काम गर्न सक्छौँ ?' सचिवहरूको प्रश्न थियो ।
सरकारले सचिव बढुवा गर्दा सिस्टम मिच्ने गरेको र 'राम्रा मान्छेभन्दा पनि हाम्रा मान्छे'को खोजी गर्ने गरेकाले समस्या आएको पनि बताए ।
सोमबारको बैठकमा सहभागी ४० मध्ये झन्डै २० जना सचिवले पालैपालो आफ्ना भनाइ र गुनासो राखेका थिए । बाँकी २० जना सचिवले भने मंगलबार भनाइ र गुनासा राख्ने कार्यक्रम छ ।
कार्यक्रममा सहभागी वनसचिव युवराज भुसालले काम गर्दा परेका समस्या प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखिएको बताए । 'केही साथीहरूले आफूहरू काम गर्दा डिफेन्सिभ अवस्थामा रहनुपरेको अनुभव राख्नुभयो, राजनीतिक नेतृत्वबाट आउने गरेको दबाबका कारण पनि काम गर्न कठिन भएको भनाइ राख्ने काम भयो,' भुसालले भने ।
सोमबारको कार्यक्रममा भुसाल, मैनाली, बञ्जाडे, दाहाल तथा सामान्य प्रशासनसचिव बालानन्द पौडेल, सूचना आयोगकी सचिव वृन्दा हाडा, स्वास्थ्यसचिव सुधा शर्मा, संस्कृति मन्त्रालयका सचिव प्रमोद कार्की र मोदराज डोटेललगायत झन्डै २० सचिवले आ-आफ्ना गुनासा र भनाइ राखेका थिए ।

आजका पत्रपत्रिकाबाट - थप सामग्री